MahaDBT Update: शेतकऱ्यांनो, महाडीबीटी पोर्टलद्वारे मिळणाऱ्या कृषी यंत्रसामुग्रीच्या अनुदानासाठी एक अतिशय मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (Krishi Yantrikaran Up-Abhiyan) अंतर्गत ज्यांना अवजार खरेदीसाठी Pre-Approval मिळाले आहे, त्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी असलेली ३० दिवसांच्या आत बिल/चलान अपलोड करण्याची सक्तीची अट आता शिथिल केली गेली आहे.

हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. कारण वेळेअभावी, बाजारातील परिस्थिती, अवजार उपलब्धता, आर्थिक अडचणी अशा अनेक कारणांमुळे ३० दिवसांत बिल अपलोड न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची पूर्वसंमती रद्द होण्याची भीती होती. आता ही समस्या पूर्णपणे दूर झाली आहे.

महाडीबीटी फार्मर स्कीममध्ये काय बदल झाला आहे?

पूर्वीच्या नियमांनुसार:

• शेतकऱ्याला लॉटरीद्वारे निवड झाल्यावर Pre-Approval मिळत असे.
• त्यानंतर 30 दिवसांच्या आत अवजार खरेदी करून बिल/चलान पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक होते.
• वेळेत अपलोड न केल्यास पूर्वसंमती रद्द होत असे.

पण आता नवीन नियम अशाप्रकारे आहे:

• ३० दिवसांत बिल अपलोड न केल्यास पूर्वसंमती रद्द केली जाणार नाही.
• शेतकरी विलंबानंतरही बिल/चलान अपलोड करू शकतो.
• जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका अधिकारी यांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हा बदल शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन करण्यात आला आहे.

हा निर्णय का महत्वाचा आहे?

महाडीबीटीच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्प्रे पंप, कल्टीवेटर, पेरणी यंत्रे, फळबाग संबंधित मशीनरी अशा विविध कृषी अवजारांसाठी अनुदान देण्यात येते.
परंतु प्रत्यक्ष बाजारात:

• अवजार उपलब्ध होण्यास उशीर
• दरात बदल
• बिल देण्यात उशीर
• ग्रामीण भागातील पुरवठ्याचा विलंब
• सण, पावसाळा, शेती कामांचा हंगाम

यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत बिल अपलोड करणे कठीण जात होते.

याचा परिणाम असा की अनेक शेतकरी पात्र असूनही फक्त ३० दिवसांच्या नियमामुळे लाभापासून वंचित राहत होते.

नवीन निर्णयामुळे आता:

• कोणत्याही शेतकऱ्याची Pre-Approval रद्द होणार नाही
• खरेदी प्रक्रियेचा पुरेसा वेळ मिळेल
• शेतकरी निर्धास्तपणे अवजार निवडू शकतील
• अनुदान मिळण्याची खात्री वाढेल

MahaDBT Farmer Scheme नवीन अपडेटचे फायदे

• शेतकऱ्यांची अनावश्यक धावपळ संपली
• अवजार खरेदीसाठी अधिक वेळ मिळणार
• Pre-Approval सुरक्षित राहणार
• अनुदान मिळण्याची शक्यता वाढणार
• पोर्टलवरील तांत्रिक चुका किंवा विलंबामुळे होणारी हानी थांबणार

प्रि-अप्रूव्हल मिळाल्यानंतर आता काय करावे?

• अवजाराची खरेदी योग्य विक्रेत्याकडून करा
• योग्य बिल/चलान मिळवा
• बिलावर GST नंबर, तारीख, अवजाराचे मॉडेल, किंमत हे तपासा
• खरेदी झाल्यानंतर पोर्टलवर अपलोड करा
• अपलोडमध्ये अडचण आल्यास कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा

निष्कर्ष

राज्य सरकारने केलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाडीबीटी योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. 30 दिवसांच्या कठोर नियमामुळे जे शेतकरी अडचणीत येत होते, त्यांना आता आराम मिळणार असून, अवजारांची खरेदी अधिक स्वतंत्रपणे आणि निश्चिंतपणे करता येणार आहे.

ही सुधारणा केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच नसून, योजनांचा वास्तविक लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठी पाऊल आहे.