Shetkari Karjmafi 2025: राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेली कर्जमाफी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले असले, तरी यावेळी योजनेचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत भूमिका स्पष्ट करताना, पुढे सर्व शेतकऱ्यांना एकसारखी कर्जमाफी न देता केवळ प्रत्यक्षात गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ दिला जाईल, असे सांगितले आहे. त्यामुळे आगामी कर्जमाफी योजना कोणासाठी, कधी आणि कोणत्या अटींवर लागू होणार, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी कर्जमाफी निश्चित, पण पद्धतीत मोठा बदल संकेत
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सरकार निश्चितपणे करणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यापुढे सर्वसमावेशक कर्जमाफीऐवजी गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच दिलासा देण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. यामुळे आगामी कर्जमाफी योजनेत लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल अशी योजना आवश्यक
मागील कर्जमाफी योजनांचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, २०१७ आणि २०२० मधील कर्जमाफी योजनांमधून शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ झाला की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे, मात्र त्या योजनांमुळे बँकिंग व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे, शेतकरी या कायमस्वरूपी कर्जाच्या फेर्यातून कसा बाहेर पडेल, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
याच कारणामुळे सरकारकडून कर्जमाफीची रचना (Structure) बदलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या एक विशेष समिती कर्जमाफीच्या धोरणावर काम करत असून, तिच्या शिफारशींनुसार अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. या नव्या धोरणाचा उद्देश स्पष्ट आहे— कर्जमाफीचा थेट आणि दीर्घकालीन फायदा बँकांना नव्हे, तर शेतकऱ्यांनाच मिळावा.
आर्थिक मर्यादा आणि अटी-शर्तींचा अडसर
जरी सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली असली, तरी नेमकी तारीख किंवा टप्प्यांबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. त्यामागे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे कारण दिले जात आहे. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी अंदाजे ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याने, राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण येणार आहे.
यामुळे सरकारकडून काही निकष व अटी लागू करून केवळ अत्यावश्यक शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा केली जात असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.
२०१७ च्या कर्जमाफीतून अद्याप लाखो शेतकरी वंचित
दरम्यान, नव्या कर्जमाफीच्या चर्चेच्या गदारोळात एक मोठी वस्तुस्थिती पुढे येत आहे. २०१७ मधील कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरूनही सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना आजही प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. या शेतकऱ्यांना त्वरित कर्जमाफी देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असतानाही, अद्याप त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले ₹२५,००० चे प्रोत्साहन अनुदान देखील अनेक ठिकाणी अजून मिळालेले नाही. दुसरीकडे, शेतीमालाचे भाव सातत्याने घसरत असल्याने आणि ठोस धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव असल्याने शेतकरी पुन्हा-पुन्हा कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहेत.
केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर टिकाऊ उपायांची गरज
शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे की, सरकारने फक्त कर्जमाफीच्या घोषणा न करता दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून भविष्यात शेतकऱ्यांवर कर्ज घेण्याची वेळच येऊ नये. उत्पादन खर्च नियंत्रण, हमीभाव, बाजारातील स्थैर्य आणि थेट उत्पन्न वाढीचे उपाय हेच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देऊ शकतील, अशी भावना व्यक्त होत आहे.